It is a Regulatory body with functions like Registration, survey, Issue of CoC to Master's of inland vessels under Inland Vessel Act 2017. It is a stakeholder in Coastal security and provides all necessary assistance to security agencies involved in coastal security i.e. Indian Coast Guard, Indian Navy and Coastal Police. MMB ही एक नियामक संस्था आहे. इनलँड व्हेसल ॲक्ट २०१७ (Inland Vessel Act 2017) अंतर्गत इनलँड जहाजांची नोंदणी, सर्वेक्षण आणि त्यांच्या मास्टर्सना 'सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटन्सी' (Certificate of Competency) देणे ही प्रमुख कामे करते. ही संस्था किनारी सुरक्षेमध्येही एक महत्त्वाची भागधारक असून, इंडियन कोस्ट गार्ड (Indian Coast Guard), इंडियन नेव्ही (Indian Navy) आणि किनारी पोलीस यांसारख्या सुरक्षा एजन्सींना आवश्यक ती सर्व मदत पुरवते.
MMB being a Regulatory body ensures ISPS compliance of all 16 non major ports under its jurisdiction. MMB through their 5 Regional Port Officers of 5 port groups namely Mora, Bandra, Rajpuri, Ratnagiri and Vengurla, who are also the Deputy Conservators, ensures the conduct of Port Facility Security Advisory Committee (PFSAC) meetings every 6 months to review the safety and security preparedness in the respective port facilities. The PFSAC also ensures compliance of Crisis Management Plans (CMP) and NSPC of all 16 Port facilities. एक नियामक संस्था म्हणून, MMB आपल्या अधिकार क्षेत्रातील १६ नॉन-मेजर बंदरांमध्ये ISPS चे पालन सुनिश्चित करते. MMB चे मोरा, बांद्रा, राजपुरी, रत्नागिरी आणि वेंगुर्ला या ५ पोर्ट समूहांमधील ५ प्रादेशिक पोर्ट अधिकारी, जे उप-संरक्षकही आहेत, ते प्रत्येक ६ महिन्यांनी 'पोर्ट फॅसिलिटी सिक्युरिटी ॲडव्हायझरी कमिटी' (Port Facility Security Advisory Committee - PFSAC) च्या बैठका आयोजित करतात. या बैठकांमध्ये संबंधित पोर्ट सुविधांमधील सुरक्षा आणि तयारीचा आढावा घेतला जातो. PFSAC हे सर्व १६ पोर्ट सुविधांसाठी 'क्रायसिस मॅनेजमेंट प्लॅन' (Crisis Management Plan - CMP) आणि 'नॅशनल सेफ्टी इन पोर्ट्स कमिटी' (National Safety in Ports Commitee- NSPC) यांचे पालन होत असल्याची खात्री करते.
As per NOSDCP, MMB is one of the Resource agencies. MMB is required to ensure that the resources of 16 non major ports under MMB are available to mitigate any Oil spill contingency happening within these port limits. For this it ensures that all 16 ports are well equipped with Pollution Response equipments and have their own Oil spill contingency plan duly vetted and approved by ICG. Also the ports are regularly directed by MMB to depute their staff for training in IMO authorized courses namely OPRC Level I, Level-II and Level –III courses conducted at Coast Guard Pollution Response Team (West). NOSDCP नुसार, MMB ही एक 'संसाधन संस्था' (Resource agency) आहे. या संस्थेला आपल्या अधिकार क्षेत्रातील १६ नॉन-मेजर बंदरांमधील संसाधने कोणत्याही तेल गळती आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी उपलब्ध आहेत, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. यासाठी, सर्व १६ बंदरे 'प्रदूषण निवारण उपकरणांनी' (Pollution Response equipment) सुसज्ज आहेत आणि त्यांच्या स्वतःच्या तेल गळती आकस्मिक योजना आहेत, ज्या इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) ने तपासलेल्या आणि मंजूर केलेल्या आहेत, याची MMB खात्री करते. याशिवाय, 'कोस्ट गार्ड पोल्यूशन रिस्पॉन्स टीम (पश्चिम)' (Coast Guard Pollution Response Team-West) द्वारे आयोजित IMO (International Maritime Organization) अधिकृत अभ्यासक्रमांसाठी, जसे की OPRC Level I, Level-II आणि Level –III कोर्सेससाठी, आपले कर्मचारी पाठवण्याचे निर्देश MMB नियमितपणे बंदरांना देते.
MMB as per chapter 2 para 2.4.1 to 2.8.1 of National Maritime Search & Rescue Manual (NMSAR)- 2020 is a resource agency and stakeholder in case of any maritime distress within their port limits or otherwise and has to keep the assets of the ports under its jurisdiction ready to provide SAR assistance. For this the ports are regularly directed to conduct mock drills within the ports and also the staff are trained on how to react in case of distress and SAR. 'राष्ट्रीय सागरी शोध आणि बचाव नियमावली' (National Maritime Search & Rescue Manual - NMSAR) - २०२० च्या प्रकरण २, परिच्छेद २.४.१ ते २.८.१ नुसार, MMB ही एक 'संसाधन संस्था' (Resource agency) आणि भागधारक आहे. तिच्या पोर्ट हद्दीत किंवा इतर कोणत्याही ठिकाणी सागरी आपत्ती (maritime distress) आल्यास, MMB ने आपल्या अधिकार क्षेत्रातील बंदरांची मालमत्ता (assets) शोध आणि बचाव (Search and Rescue - SAR) मदतीसाठी तयार ठेवणे आवश्यक आहे. यासाठी, MMB नियमितपणे बंदरांना त्यांच्या हद्दीत मॉक ड्रिल (mock drills) आयोजित करण्याचे आणि कर्मचाऱ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत आणि शोध व बचाव कार्यात कसे वागावे, याचे प्रक्षिणासाठी निर्देश देते.
MMB is one of the resource agency for maritime disasters like cyclone, Tsunami etc. and mandated to mobilize its port based resources in providing necessary assistance to Departments of Govt of Maharashtra.MMB (महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड) ही चक्रीवादळ, त्सुनामी इत्यादींसारख्या सागरी आपत्तींसाठी एक 'संसाधन संस्था' (Resource agency) आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या विभागांना आवश्यक ती मदत पुरवण्यासाठी MMB ला आपल्या बंदर-आधारित संसाधनांची (port-based resources) जमवाजमव करण्याचे अधिकार आहेत.
Yes. There is a Coast Guard officer on deputation with MMB for coordination with Indian Navy, Indian Coast Guard and other stake holders from Central and State Govt on matters of Security and Safety.होय. MMB मध्ये प्रतिनियुक्तीवर (on deputation) एक भारतीय तटरक्षक अधिकारी असतो, जो सुरक्षा आणि संरक्षणाच्या बाबींमध्ये भारतीय नौदल, भारतीय तटरक्षक आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या इतर भागधारकांसोबत समन्वय साधतो.
It is a United Nations convention which came into existence post ratification of Geneva Convention of 1958 on 16 Nov 1984. It consists of XVII PART with 320 Articles and IX Annexures. Since India is party to these conventions therefore India abides with the provisions of this conventions and is often referred in matters of Maritime issues. The limits of Base Line, Territorial sea, Contiguous zone, Exclusive Economic zone, Continental Shelf and high sea is defined in the United Nations Convention on Law at Sea (UNCLOS).UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन लॉ ऑफ द सी) ही एक संयुक्त राष्ट्रसंघाची परिषद आहे, जी १६ नोव्हेंबर १९८४ रोजी १९५८ च्या जिनिव्हा कन्व्हेन्शनच्या (Geneva Convention) नंतर अस्तित्वात आली. यामध्ये १७ भाग, ३२० लेख आणि ९ परिशिष्टे आहेत. भारत या परिषदांचा एक पक्ष असल्यामुळे, भारताने या तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक आहे आणि सागरी मुद्द्यांमध्ये (Maritime issues) त्याचा अनेकदा संदर्भ घेतला जातो. बेसलाइन (Base Line), टेरिटोरिअल सी (Territorial sea), कॉन्टिगुअस झोन (Contiguous zone), एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन (Exclusive Economic zone), कॉन्टिनेंटल शेल्फ (Continental Shelf) आणि हाय सी (High sea) यांच्या मर्यादा युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन लॉ ऑफ द सी (UNCLOS) मध्ये परिभाषित केल्या आहेत.
The normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low-water line along the coast as marked on large-scale charts officially recognized by the coastal State.प्रादेशिक समुद्राची (territorial sea) रुंदी मोजण्यासाठी सामान्य बेसलाइन म्हणजे किनाऱ्यावरील कमी-पाण्याची रेषा, जी किनारपट्टीच्या राज्याने अधिकृतपणे मान्यता दिलेल्या मोठ्या-प्रमाणावरील चार्ट्सवर चिन्हांकित केलेली असते.
Waters on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the State.प्रादेशिक समुद्राच्या बेसलाइनच्या जमिनीकडील बाजूचे जलक्षेत्र राज्याच्या अंतर्गत जलक्षेत्राचा भाग मानले जाते.
Every State has the right to establish the breadth of its territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines. The Outer limit of the territorial sea is the line every point of which is at a distance from the nearest point of the baseline equal to the breadth of the territorial sea. प्रत्येक राज्याला बेसलाइनपासून १२ नॉटिकल मैलांपर्यंत मर्यादित असलेल्या प्रादेशिक समुद्राची रुंदी निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. प्रादेशिक समुद्राची बाह्य मर्यादा (Outer limit) ही अशी रेषा असते, ज्यातील प्रत्येक बिंदू बेसलाइनच्या सर्वात जवळच्या बिंदूपासून प्रादेशिक समुद्राच्या रुंदीइतक्या अंतरावर असतो.
It is a zone contiguous to its territorial sea,
described as the contiguous zone, the coastal State
may exercise the control necessary to:
(a) prevent infringement of its customs, fiscal,
immigration or sanitary laws and regulations within
its territory or territorial sea
(b) punish infringement of the above laws and
regulations committed within its territory or
territorial sea
The contiguous zone may not extend beyond 24
nautical miles from the baselines from which the
breadth of the territorial sea is measured.
'कॉन्टिगुअस झोन' म्हणजे प्रादेशिक समुद्राला लागून असलेला एक झोन (क्षेत्र). या झोनमध्ये, किनारपट्टीचे राज्य (coastal State) खालील गोष्टींसाठी आवश्यक नियंत्रण ठेवू शकते:
(अ) आपल्या हद्दीतील किंवा प्रादेशिक समुद्रातील कस्टम्स (customs), वित्तीय (fiscal), इमिग्रेशन (immigration) किंवा आरोग्यविषयक कायदे आणि नियमांचे उल्लंघन रोखणे
(ब) वरील कायद्यांचे आणि नियमांचे आपल्या हद्दीत किंवा प्रादेशिक समुद्रात झालेल्या उल्लंघनासाठी शिक्षा करणे
हा 'कॉन्टिगुअस झोन' प्रादेशिक समुद्राची रुंदी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेसलाइनपासून २४ नॉटिकल मैलांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of UNCLOS. The exclusive economic zone shall not extend beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. In the exclusive economic zone, the coastal State has: (a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds (b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: (i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures (ii) marine scientific research (iii) the protection and preservation of the marine environment (c) other rights and duties provided for in UNCLOS. 'एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन' (EEZ) हा प्रादेशिक समुद्राच्या पलीकडील आणि त्याला लागून असलेला एक भाग आहे. हा भाग UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन लॉ ऑफ द सी) च्या संबंधित तरतुदींनुसार स्थापित विशिष्ट कायदेशीर नियमांच्या अधीन असतो, ज्यामध्ये किनारपट्टीच्या राज्याचे अधिकार आणि अधिकारक्षेत्र, तसेच इतर राज्यांचे अधिकार आणि स्वातंत्र्य शासित होतात. 'एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन' हा प्रादेशिक समुद्राची रुंदी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेसलाइनपासून २०० नॉटिकल मैलांपेक्षा जास्त वाढू शकत नाही. या झोनमध्ये, किनारपट्टीच्या राज्याला खालील अधिकार असतात: (अ) पाण्याच्या वर, समुद्राच्या तळावर आणि त्याच्या खालील नैसर्गिक संसाधनांचे (जैविक किंवा अजैविक) सर्वेक्षण, उपयोग, संवर्धन आणि व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने सार्वभौम अधिकार. तसेच, या झोनच्या आर्थिक उपयोगासाठी आणि सर्वेक्षणासाठी इतर क्रियाकलाप, जसे की पाणी, प्रवाह आणि वाऱ्यांपासून ऊर्जा निर्माण करण्याबाबतचे अधिकार (ब) या परिषदेतील संबंधित तरतुदींनुसार खालील बाबतीत अधिकारक्षेत्र: (i) कृत्रिम बेटे, स्थापने (installations) आणि संरचना (structures) यांची स्थापना आणि वापर (ii) सागरी वैज्ञानिक संशोधन (iii) सागरी पर्यावरणाचे संरक्षण आणि जतन (क) UNCLOS मध्ये प्रदान केलेले इतर अधिकार आणि कर्तव्ये.
The continental shelf of a coastal State comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance. The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal State, and consists of the seabed and subsoil of the shelf, the slope and the rise. It does not include the deep ocean floor with its oceanic ridges or the subsoil thereof. On submarine ridges, the outer limit of the continental shelf shall not exceed 350 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured. 'कॉन्टिनेंटल शेल्फ' म्हणजे किनारपट्टीच्या राज्याच्या भूभागाची नैसर्गिक वाढ असलेला समुद्राखालील भूभाग, जो त्याच्या प्रादेशिक समुद्राच्या पलीकडे कॉन्टिनेंटल मार्जिनच्या (continental margin) बाह्य काठापर्यंत पसरलेला असतो. जर कॉन्टिनेंटल मार्जिनचा बाह्य किनारा २०० नॉटिकल मैलांपर्यंत पसरलेला नसेल, तर तो प्रादेशिक समुद्राची रुंदी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेसलाइनपासून २०० नॉटिकल मैलांपर्यंतचा भाग असतो. 'कॉन्टिनेंटल मार्जिन' मध्ये किनारपट्टीच्या राज्याच्या भूभागाचा पाण्याखालील विस्तार समाविष्ट आहे आणि त्यात शेल्फ, उतार आणि उंचवट्याच्या समुद्राखालील भूभाग आणि मातीचा समावेश असतो. यात खोल समुद्राचा तळ किंवा त्यावरील महासागरीय डोंगर (oceanic ridges) किंवा त्याखालील मातीचा समावेश नसतो समुद्राखालील डोंगरांवर (submarine ridges), कॉन्टिनेंटल शेल्फची बाह्य मर्यादा प्रादेशिक समुद्राची रुंदी मोजण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बेसलाइनपासून ३५० नॉटिकल मैलांपेक्षा जास्त असू शकत नाही.
Apply to all parts of the sea that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a State, or in the archipelagic waters of an archipelagic State. It does not entail any abridgement of the freedoms enjoyed by all States in the exclusive economic zone. The high seas are open to all States, whether coastal or land-locked. Freedom of the high seas is exercised under the conditions laid down by UNCLOS and by other rules of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land-locked States: (a) freedom of navigation (b) freedom of overflight (c) freedom to lay submarine cables and pipelines (d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international law (e) freedom of fishing (f) freedom of scientific research These freedoms shall be exercised by all States with due regard for the interests of other States in their exercise of the freedom of the high seas, and also with due regard for the rights under UNCLOS with respect to activities in the Area. 'हाय सीज' (खुले समुद्र) म्हणजे समुद्राचा असा भाग जो कोणत्याही राज्याच्या 'एक्सक्लुझिव्ह इकोनॉमिक झोन', 'प्रादेशिक समुद्र' किंवा 'अंतर्गत जलक्षेत्र' मध्ये समाविष्ट नाही, तसेच 'आर्किपेलाजिक राज्याच्या' (archipelagic State) 'आर्किपेलाजिक जलक्षेत्रात' (archipelagic waters) देखील समाविष्ट नाही. हे क्षेत्र सर्व राज्यांसाठी खुले असते, मग ती किनारपट्टीवरील असोत किंवा भू-वेष्टित (land-locked) असोत. 'हाय सीज' मध्ये सर्व राज्यांना काही स्वातंत्र्य मिळते, ज्यांचे पालन UNCLOS (युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन लॉ ऑफ द सी) आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या इतर नियमांनुसार केले जाते. यात किनारपट्टीवरील आणि भू-वेष्टित राज्यांसाठी खालील बाबींचा समावेश होतो: (अ) नेव्हिगेशनचे (जहाज चालवण्याचे) स्वातंत्र्य (ब) ओव्हरफ्लाइटचे (विमानाने उडण्याचे) स्वातंत्र्य (क) समुद्राखालील केबल्स आणि पाईपलाईन टाकण्याचे स्वातंत्र्य (ड) आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार परवानगी असलेली कृत्रिम बेटे आणि इतर बांधकामे (installations) उभारण्याचे स्वातंत्र्य (इ) मासेमारीचे स्वातंत्र्य (फ) वैज्ञानिक संशोधनाचे स्वातंत्र्य ही स्वातंत्र्य वापरताना सर्व राज्यांनी 'हाय सीज' मध्ये इतर राज्यांच्या हितांचा आदर करणे आवश्यक आहे. तसेच, UNCLOS नुसार 'एरिया' (Area) मधील क्रियाकलापांशी संबंधित अधिकारांचा आदर करणे देखील आवश्यक आहे.
As per the International Maritime Organization, the Automatic Identification System equipment to be fitted on certain types of ships. The requirements apply to: (a) All ships that are 300 Gross Tons and above and are on International Voyage (b) All cargo ships that are 500 Gross Tons and above and are not on international voyages (c) All passenger ships, regardless of size with more than 15 GRT AIS is a safety system that automatically shares information about a ships position, speed, course, and other safety related details with other ships, aircraft and shore stations. AIS can also receive information from other ships that have AIS. AIS Compliance matrix of IV vessels: (a) All merchant Vessels entering 16 non – major ports are to be AIS compliant (b) All Barges entering the non – major ports are to be AIS compliant (c) Pleasure crafts and passenger Ferry boats Registered by MMB above 15 GRT are to be AIS compliant (d) Fishing boats Registered by Fisheries Department are not ISPS compliant (e) All Patrol boats of 16 non-major ports are AIS compliant. आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेनुसार (International Maritime Organization), विशिष्ट प्रकारच्या जहाजांवर स्वयंचलित ओळख प्रणाली (AIS) उपकरणे बसवणे आवश्यक आहे. ही आवश्यकता खालील जहाजांना लागू होते: (अ) ३०० सकल टन (Gross Tons) किंवा त्याहून अधिक वजनाची आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर (International Voyage) असलेली सर्व जहाजे (ब) ५०० सकल टन किंवा त्याहून अधिक वजनाची आणि आंतरराष्ट्रीय प्रवासावर नसलेली सर्व मालवाहू जहाजे (क) १५ सकल टन (Gross Tons - GRT) पेक्षा जास्त वजनाची, आकाराची पर्वा न करता, सर्व प्रवासी जहाजे AIS ही एक सुरक्षा प्रणाली आहे, जी जहाजाची स्थिती, वेग, मार्ग आणि इतर सुरक्षा-संबंधित तपशील इतर जहाजे, विमाने आणि किनारी स्थानकांसोबत आपोआप सामायिक करते. AIS इतर AIS असलेल्या जहाजांकडूनही माहिती प्राप्त करू शकते. इनलँड व्हेसल (IV) जहाजांसाठी AIS पूर्तता सारणी (AIS Compliance Matrix): (अ) १६ नॉन-मेजर बंदरांमध्ये प्रवेश करणारी सर्व व्यापारी जहाजे AIS अनुरूप (compliant) असणे आवश्यक आहे (ब) नॉन-मेजर बंदरांमध्ये प्रवेश करणाऱ्या सर्व बार्जेस ( Barges) AIS अनुरूप असणे आवश्यक आहे (क) MMB द्वारे नोंदणीकृत १५ GRT पेक्षा जास्त वजनाच्या Pleausre Crafts आणि प्रवासी फेरी बोटी AIS अनुरूप असणे आवश्यक आहे (ड) मत्स्यव्यवसाय विभागाद्वारे नोंदणीकृत मासेमारी बोटी ISPS अनुरूप नाहीत (इ) १६ नॉन-मेजर बंदरांमधील सर्व गस्ती नौका (Patrol boats) AIS अनुरूप असणे आवश्यक आहे.